Crop Insurance Claim : या सात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही अग्रीम पिक विमा..! केंद्रीय समितीने 7 जिल्ह्याची मागणी फेटाळली? सविस्तर माहिती….
Crop Insurance Claim: रामराम शेतकरी मित्रांनो, 2023 चा अग्रीम पिक विमा महत्त्वाची माहिती घेऊन आलो आहे . 2023 चा पिक विमा वेळोवेळी चर्चेत राहिला आहे. महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यात अग्रिम पिक विमा मिळाला आहे बऱ्याचश्या मंडळात देखील अग्रिम पिक विमा मिळाला आहे. परंतु काही असे जिल्हे आणि मंडळ आहेत त्यांना अजून हि अग्रीम पिक विमा मिळाला नाही.
राहिलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अग्रीम पिक विमा मिळावा यासाठी शेतकरी मागणी करत आहेत. यातच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. लातूर, हिंगोली, अमरावती, नाशिक, सोलापूर, सातारा आणि अहमदनगर या जिल्ह्यामध्ये आगरीम पिक विमा केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळला आहे.
केंद्रीय कृषी विभागाचे अतिरिक्त सचिव मेरड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती होती. सात जिल्ह्यातील अग्रीम पीक विमा प्रयोगानंतर दिला जाईल असे या समितीकडून सांगण्यात आले आहे. समितीने दिलेल्या आहवालानुसर राज्य सरकारने फक्त दुष्काळ आणि प्रजण्यामानाचा विचार लक्षात घेऊनच आग्रिन पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. परंतू पिक विमा साठी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वेच पालान केले नसल्यामुळे या समितीने हा निकाल दिला,
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक कर
Crop Insurance Claim
केवळ प्रजन्यमानाचाच विचार केला असून कंपन्याचा विचार केलेला नाहीये असं म्हणत कंपनीने केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे याविषयी तक्रार केली होती आणि समितीने अहवाल देण्यापूर्वी हिंगोली, सातारा, सोलापूर, अमरावती, लातूर, अहमदनगर या जिल्ह्यांना अग्रीम पिक विमा हा पीक काढणी प्रयोगा नंतर दिला जाईल असा अहवाल दिला आहे.
या रिलायन्स, एचडीएफसी, ओरिएंटल, इन्शुरन्स, एसबीआय इन्शुरन्स या कंपनीचा समावेश आहे. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या सात जिल्ह्यांना अग्रीम पिक विमा काढणी प्रयोगा नंतर देण्यात येणार आहे. या कंपनीच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारने जे काही प्रोटोकॉल्स असतील ते फॉलो केले नाहीत त्यामुळे कंपनीने केंद्रीय कृषी विभागाच्या अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेरडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सात जिल्ह्यातील अग्रिम पिक विमा मिळणेबाबत जो प्रस्ताव होता. त्याला नाकार देऊन पीक काढणी प्रयोगांतरच पिक विमा देण्यात येईल असे सांगितले आहे.
राज्यात यंदा 40 तालुके आणि 1240 महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तुम्हाला माहीतच आहे खरीप हंगामामध्ये पाऊस कमी झाला त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी पातळीवर शेतकऱ्यांना आगरीन पिक विम्याची गरज असल्यामुळे त्यांना पिक विमा देण्यात यावा असे दावे कंपन्याकडे करण्यात आले होते परंतु काही कंपनीने दावे मंजूर केले पण काही कंपन्यांनी तांत्रिक सल्लागार समितीकडे याविषयी तक्रार केली आणि पिक विमा देण्यास नाकार दिला.
पिक विमा हा एक घोटाळा आहे असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. “पीक विमा योजना हा एक मोठा घोटाळा आहे. या योजनेत बहुसंख्य शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. ही योजना ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ आहे, ‘विमा कंपनी बचाव योजना’ नाही,” असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
“सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी म्हणून कंपन्यांकडे दिलेले पैसे यात कंपन्यांचा ठरावीक हिस्सा वगळून उरलेले पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच पाहिजे. सरकारनं हा पैसा कंपन्यांकडून परत घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना द्यावा. शेतकऱ्यांचा पैसा खाणाऱ्या कंपन्यांना कडक शिक्षा हवी,” अशी मागणी त्यांन केली आहे.
बीबीसी मराठीनं पीक विमा योजनेचा फायदा कुणाला अधिक होतोय शेतकऱ्यांना की विमा कंपन्यांना? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
केंद्र सरकारनं वाजत गाजत पीक विमा योजना जाहीर केली आणि तितक्याच उत्साहाने राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी योजना म्हणून तिचं कौतुक केलं.
शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा असो की मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा, पीक विम्याचा मुद्दा निवडणुकांच्या प्रचारातही गाजताना दिसत आहे. ‘पण आम्हाला अद्याप आमच्या पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत,’ अशी ओरड राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत.
आमच्यापेक्षा जास्त फायदा हा विमा कंपन्यांना झाला, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आकडेवारी तपासून पाहल्यावर ते असं का म्हणत आहेत, हे आपल्याला कळतं.
पीक विमा योजना
13 जानेवारी 2016ला नरेंद्र मोदी सरकारनं देशात ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ लागू केली.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचं संरक्षण मिळावं आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावं, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं.
याविषयी माहिती देताना पत्रकार परिषदेत तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, “पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ सुरक्षा कवच म्हणून काम करणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात जी आर्थिक अनिश्चिततेची परिस्थिती असते, त्या परिस्थितीत बदल घडवेल. सगळ्यांत कमी प्रीमियमवर ही विमा सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, ही योजना म्हणजे कम प्रीमियम और बडा बीमा.”
या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामातल्या पिकांसाठी 2 टक्के, तर रबीच्या पिकांसाठी 1.5 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो.
कमी प्रीमियमवर मोठा विमा, असा सरकारचा दावा असला तरी, “पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या नाही, तर कंपन्यांच्या फायद्याची आहे,” असा शेतकरी आणि अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. हा आरोप कंपन्या फेटाळतात.
