https://marathwadaviral.in/https-marathwadaviral-inltural/
Agricultural Irrigation Subsidy | राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या चिंता दूर करण्यासाठी आणि शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना’ आणखी गतिमान होणार आहे. (Agricultural Irrigation Subsidy ) या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी राज्य सरकारने तब्बत ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यांवर अनुदान जमा होणार आहे.
2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 320 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. या नवीन निधीमुळे आणखी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मिळणार अनुदान?
या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ७५ हजार रुपये इतके अनुदान दिले जाते. (Drought-resistant crops) त्याचबरोबर अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के अनुदानावर आणखी २५ टक्के पूरक अनुदान देऊन एकूण ८० टक्के अनुदान दिले जाते. तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. याशिवाय ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठीही आवश्यक निधीच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. तसेच हरितगृह आणि शेडनेट उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
शेतकऱ्यांची पिके बहरणार जोमात ! राष्ट्रीय कृषि सिंचन विकास योजनेसाठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता
महाडीबीडीद्वारे थेट खात्यावर जमा होणार पैसे
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय या वर्षात आतापर्यंत शेततळे योजनेसाठी ५० कोटी आणि ५० कोटी असे मिळून एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. आता नवीन मंजूर झालेल्या ४० कोटी रुपयांसह एकूण निधी १४० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या सर्व रकमेचे वितरण ‘महाडीबीडी’ प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पारदर्शकपणे अनुदान मिळणार आहे.
योजनेचा फायदा काय?
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाण्याची शाश्वत उपलब्धता होणार आहे. यामुळे दुष्काळ आणि अवर्षणाचा सामना करण्याची त्यांची क्षमता वाढणार आहे. तसेच कमी पाण्यात जास्त पिकांची लागवड करता येणार असल्याने उत्पादन लक्षणीय वाढणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान सुधारण्यास मदत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन अर्ज भरावा . सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून पूर्ण भरलेला अर्ज वेळेत सादर करणे गरजेचे आहे.
